ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਡੀਅਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸ) ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਚੁਸਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 120 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ iOS ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਡਰੌਇਡ ਐਪ ਲਰਨ ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅਜ਼ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜਾਂ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਈਓਜ਼) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
