22-23 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਸਦ ਸੱਦੀ
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਿ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 12-13 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਇਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਲ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਜਨ ਸੰਸਦ' ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਦੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਆਪ ਦਾ ਬਾਗ਼ੀ ਗਰੁਪ ਇਕ ਮੰਚ ਉਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਹੀ ਵੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਗਰੁਪ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ | ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ 
imageਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ | 22-23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ | ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
