ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ : ਤੋਮਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ : ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 53ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਹੈ |
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ | ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ |
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ |  (ਏਜੰਸੀ)
ਕਿਸਾਨ ਮਈ 2024 ਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ

ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ
ਨਾਗਪੁਰ, 17 ਜਨਵਰੀ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ 'ਮਈ 2024 ਤਕ' ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਵਿਚਾਰਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਹੈ |
ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ | 
ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦਸਿਆ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਈ 2024 ਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ | ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ |
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2024 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹਨ | (ਪੀਟੀਆਈ)    

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁਗਣੀ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ  

 ਕਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 17 ਜਨਵਰੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ 'ਚ ਦਸਿਆ | ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |  ਉੁਹ ਅੱਜ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਾਗਲਕੋਟ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ |  
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ | ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ | ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ | 
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਿਉਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ | ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ | ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸੋਧ ਇਥੈਨਾਲ ਨੀਤੀ ਕਿਉਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਾਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ |
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ | 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਉਥੇ ਖ਼ੂੂਨ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਹਾਏ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ | (ਏਜੰਸੀ)