ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰੋ ਘੱਟ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਨਵੰਬਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ (ਰੈਗੂਲੇਟ) ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ਼. ਡੀ. ਆਈ) 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਆਡਿਟ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਲਾਭ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ. ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ: ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
(ਏਜੰਸੀ)