ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਖੜ ਦਾ... ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਖੜ ਦਾ... ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਦੇਵੇ ਤਾ ਹੀ ਇਸ ਸੱਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਜਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ (ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਖੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਜਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੋਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਕਿਸਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਪਰਾਲੀ
ਉਧਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
