ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉਠੀ ਆਵਾਜ਼

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੰੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਵੀ ਖੇਤ ਉਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਦਮ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ |
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਲ ਵਧਦਿਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਸਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਤੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ |

ਪੰਨੂ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 71 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਇਕ ਮੰਡੀ ਚਲੇਗੀ |