ਲਾਇਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿੱਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਲਾਇਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿੱਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪੱਖ ਨਾਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਉਕਤ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪਾਠੀ ਬਠਾਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਜਖ਼ਮੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁਚਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬੁਜਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟੂ-ਵਹੀਲਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
File photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀ.ਜੀਪੀ. ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ-19 ਜੋ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਆਕਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਲ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਸੋ-ਮੋਟੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਥਿਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮੀਡੀਆ ਮੂਵ ਚਲਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੂੰਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਉ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
