2.5 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ.) ਨੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕੋਰੋਨਾ : ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ

2.5 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ  'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਰੂਸ ਦੀ 'ਸਪੂਤਨਿਕ ਵੀ' ਵੈਕਸੀਨ

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।