ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੌਖਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੂਨ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੌਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
File Photo
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਤਕਾਨਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
