ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Punjab And haryana High Court
ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਤਾ ਸਰੀਨ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Sumedh Saini
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
kunwar vijay Pratap
ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਚਲਾਨ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਚਾਰਜਸੀਟ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਕਤ ਚਾਰਜਸੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਅਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰੀਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
