ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਿਵਾਸੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦਲਮੋਤਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2021 ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
