ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭਲਕੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 126ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਿੱਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
File Photo
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਯਾਨੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਫ਼ਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਪਰੰਤ ਸਦਨ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 17 ਜਨਵਰੀ 11 ਵਜੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪਡਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
File Photo
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁੱਝ ਵਕਫ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 126ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੇਠ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ 3 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਉਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਬਿਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
File Photo
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ, ਬਹਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦੁਆਊ ਮਤੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ।
File Photo
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੈ।
