ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 19 ਨੂੰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਲ
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਘਾਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਕਲਾਜ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 28 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 'ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਬਿੱਲ-2020', 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ-2020' ਅਤੇ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।