ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੰਮੇਰਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤਣ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Kisan Unions
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਉਸ ਆਗੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Kisan Union
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
Kisan Unions
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੰਮੇਰਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
Kisan Union Protest
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
