ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਐਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ.ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸੀਐਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 14 ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਨਣ ਲਈ ਨੰਗਲ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 14 ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
