ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ...........

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹੀ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਦਿਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ

ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਏਗਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਗੋਆ ਫਾਰਵਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣੀ

ਰੀਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1951 ਦੇ ਲੋਕ  ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ 'ਚ ਕੁੱਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਬੀ.ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ, ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ, ਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ

ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਲਝਣਾਂ ਤੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਜੇ ਨਾ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਾ

ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕਾ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।