ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਤਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2020 ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ‘ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉ, ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਅਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 32000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਦੇ ਰਿਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੱਕਾਜੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਠੋਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 

ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਲ ਚਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਸੀ।