ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਦ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੀਕਾਰਡ ਨਾ ਉਪੱਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਘਰ ਦਾ ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਕਸ਼ੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਕਸ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਘਰ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਹੈ।

ਜੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਹਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ.ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਆਦਿ ਇਤਨੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।