ਜੇਕਰ ਇਕ ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?: ਮਾਨ
ਮੁਹਾਲੀ: “ਮੀਡੀਏ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਉਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਨਿਜ਼ਾਮ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਤਕਰੇ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ । ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਸਰਹੱਦ ਲਖਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਠੂਆ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਠੂਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਕਠੂਆ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਠੂਆ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਠੂਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਠੂਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 21 ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁੱਚਲ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤੇ 21 ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਚਲਣ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਦੋਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ।
