ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਸ.ਸ.ਸ, 14 ਨਵੰਬਰ:- ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਸਮੇਤ 122 ਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਪੱਖ ਪੂਰੇਗਾ ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮਗਰੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀ ਅਤੇ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਾੜਿਆ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਲੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਭੰਡਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ (ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ) ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗਾ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ 'ਸਿਟ' ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਯਾਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਸਿਟ' ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਜੀਬੋ ਗ਼ਰੀਬ 'ਯੂ ਟਰਨ' ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਵੇਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੱਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਲੁਟਾ ਕੇ, ਹਾਰ ਕੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਬਚੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
