29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ
ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ 'ਚੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿਛੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
imageਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ।              (ਫ਼ੋਟੋ: ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ)