ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ, ਸਦਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਸ਼ਿਮਲਾ, 13 ਅਗੱਸਤ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਮੌਜੂਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ  ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ 'ਸਮੂਹਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ' ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ | ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ  ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ | ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਨੂੰ  ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ | ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਮੂਹਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਇਕੋ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ, 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ |
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ  21 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ  ਹੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ 2006 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ | ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿਵਸਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲੇਗੀ |         
                         (ਏਜੰਸੀ)