ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ
 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਰਸੋਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਰਸੋਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਕਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੁਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਰਾਸਨ ਆਤਮ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ ਮੰਡੇਰ, ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਚੋਕਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸਾਂਤ ਭੂਸਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਰਜੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਾਂਤ ਭੂਸਣ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਸਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪੀਡੀਐਸ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਚਲਿਆ, ਭਾਵ ਜੂਨ 2020 ਤਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।    (ਏਜੰਸੀ)