ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ (ਕਰਫ਼ਿਊ) ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਇਸਮਾਈਲ ਏਸ਼ੀਆ): ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ (ਕਰਫ਼ਿਊ) ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 23 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਫਿਰ ਬਿਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਵਿਰੋਧੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਜੌੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
File photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਲਈ ਗਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਟੋ, ਟੈਕਸੀ ਆਦਿ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 5000 ਰੁਪਏ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
