ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਤੇ ਵੇਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਪਿਛਲਪੈਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਪੂਰੇ ਉਬਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿੱਛਲਪੈਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Delhi Dharna
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰ-ਥੱਲੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਛਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Bhupinder Singh Mann
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Bhupinder Singh Mann
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Senior Advocate Dushyant Dave
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ਼ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਵਲੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Kisan Unions
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਮਕਣ ਦੇ ਡਰੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਲਵੇੇ, ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੀ ਹੈ।
