ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘਟ
J ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ J ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ, 9 ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ
ਤਕ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਰੇਲ ਗਡੀਆਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਾਲ ਗਡੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਭਰੇ ਪਏ ਕੰਟੇਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਗਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਚੌਲ ਰਖਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜੇ ਤਕ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਰਮਰਥਨ ਮੁਲ ਤੋਂ 900 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉਪਰ ਵੀ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
image
ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਰੁਕੀ
