ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਕੰਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਤਾ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਐਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਮਡੀ, ਆਈਏਐਸ ਕੰਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
