ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਭਾਕਿਯੂ (ਭਾਨੂ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁੱਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਭਾਨੂ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਭਾਨੂ) ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਾਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੂਬ੍ਰਾਮਣਿਯਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)