ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਹਿਰ

ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਦਸੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ  ਦੂਸਰੀ ਲਾਕਬੰਦੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹਸਦੇ-ਵਸਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਉਥੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਵੇਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
  ਜੇਕਰ 177 ਲੋਕ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਐਮ.ਐਲ.ਏ, 13 ਐਮ.ਪੀ, 22 ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ 22 ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਵਿਆਕਤੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ।  ਅੱਜ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਣਗਿਣਤ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਾਂਗ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
  ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਅਜਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।