ਹੁਣ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ’ਚ ਏ.ਈ.ਉ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਸਿਟਕੋ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਮਨੋਬਲ ਘਟਾਉਣ ਵਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
