ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਿੰਸਾ : ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਕੁੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤੱਥ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕਠੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਣੇ 102 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਿਯਮ 1967 ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਰਾ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।
