ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਕਿਹਾ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

ਮੁੰਬਈ, 11 ਸਤੰਬਰ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ  ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ |
ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਵੀ. ਗੰਗਾਪੁਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐਨ. ਲੱਢਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਧਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ  ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਮਿਲੀ |
ਜਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਸਟ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਠੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ |
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, Tਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ
ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ (ਮਰਾਠੀ) ਨੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ |''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 11 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ  ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, Tਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ |'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ  ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ |        (ਏਜੰਸੀ)