ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਅਤੇ ....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਐਚਐਸਸੀ) 'ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਐਚਐਸਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਫਰਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੀਏਜੀ ਦੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪੀਐਚਐਸਸੀ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ।
Simarjit Singh Bains
ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2016 ਦੌਰਾਨ ਐਮ/ਐਸ ਅਰਬੋਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਆਫ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆਫ ਸਾਈਕੇਟਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਐਸਐਮਓ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮ/ਐਸ ਅਰਬੋਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 2018-19 ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
Satish Chandra
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ। 2018-19 ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ 25 ਮਈ, 2018 ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਿੱਡ ਕਾਨਫਰੰਸ 2 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਵੈਲਉਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਪੈਸੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਡਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲਿਉਐਚਓ-ਜੀਐਮਪੀ ਦੀ ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲ-1 (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੇਟ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 51 ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ 111 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਰੇਟ ਦੇ ਬਿੱਡਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਡਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
