ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਤਕੜਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਵਿਰੁਧ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮਿਲਕਫ਼ੈੱਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਭੁਲੱਥ ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਪਾਈਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਦੋਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਦੋਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇਜ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਲ 12 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭਾਪਤੀ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ,
ਅਵਤਾਰ ਯੂਨੀਅਰ,
ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਫ਼ਤਹਿਜੰਗ ਬਾਜਵਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 4-5 ਦਿਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
