ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,   ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਉਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

Narendra Modi

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ 34 ਦਲਿਤ ਮੈਂਬਰ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਫਿਰ 'ਚਮਾਰ ਮਹਾਂਸਭਾ' ਬਣਾਈ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਉਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਕਲੇ ਤੋਂ ਹਾਰੀ ਹੋਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਉ੍ਰਮੀਦਵਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਰਿਆਓ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦਿਤੀ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 32000 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਕੋਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਡਾ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਡਿਉਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਲਾਇੰਸ ਵਲੋਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸ ਤਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।