ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ.....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਤੋਂ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ ਕੇਵਲ 8 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਸੋਮਵਾਰ 2 ਵਜੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ,
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਆਪ' ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਹੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਡਿਪਟੀ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਕੇ ਹਾਊੁਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਅਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਯਾਨੀ 1966 ਤੋਂ 2018 ਤਕ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜੋ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਜ 14 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ।
