ਸਰਕਾਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਏ

ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਟਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟਰੇਡ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁਟ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਭਰੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਨਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕੁਰੂਗੰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਹਮੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 14-ਏ ਸਥਿਤ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ
14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 43 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਹੋਣਗੇ
ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ : ਕਿਸਾਨ
ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ
ਕਿਸਾਨ 'ਅਖੌਤੀ-ਫ਼ਾਇਦਾ' ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ?
ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ
ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ : ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂ