ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਉਹ ਐਸਐਲਪੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਜ਼ਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਖਰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ?
  ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਹਰੇ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੱਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਸਐਲਪੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਜਸ਼ ਰਚਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ