ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ) : ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਸਟੈੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ
ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਕੁੱਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਰਮਨਦੀਪ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਸੱਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।