ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23,844 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਆਮਦਨ 21,948 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਆਰਬੀਆਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23,844 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਆਮਦਨ 21,948 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 155 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਦਾ 45.4% ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਕਦ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਰਚੇ-ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਲੇਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ RBI ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 2366 ਕਰੋੜ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਥੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
