ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦਾ ਭਾਅ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ

ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਚਿੰਤਾ 'ਚ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹੈ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ

ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ) : ਕਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਰਥਕ ਮਾਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨਾ ਪੱਕ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ 1509 ਦਾ ਭਾਅ 1800 ਤੋ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 2500-2600 ਰੁਪਏ ਤੇ 2018 ਵਿਚ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਨਿਕਲੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਉਪਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋ ਦੁਗਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦ, ਕੀਟ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ, ਬੀਜ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬਾ 29.12 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6.21 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ।
 ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 2020 ਲਈ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਫ਼ਾਈਨ ਝੋਨੇ ਦਾ 1888 ਰੁਪਏ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਭਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 2902 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਾਅ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ  ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਜਾਂ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਪਣਾ ਝੋਨਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀ ਆਰ-114, ਪੀ ਆਰ-121 ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ-12image6 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦਾ ਭਾਅ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ।