ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਚਾਈ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਭਦੀ : ਰਾਜੇਵਾਲ

ਕਿਹਾ, 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ | ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ |
ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਮੱਦਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ | ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ | ਸ.  ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਝੂਠ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਹੱਠ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਇਸ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ 2880 ਰੁਪੈ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰਫ਼ਾਈਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1960 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ  ਠੀਕ ਮੰਨਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ 5 ਰੁਪਏ 76 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਿਆ ਹੈ | ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ | ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਟਾਸ਼, ਸੁਪਰ ਫਾਸਫ਼ੇਟ, ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 43 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹਾਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ |