ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਗੈਸਟ/ਪਾਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਗੈਸਟ/ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਮਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
File Photo
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰੀਬ 400 ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਪਟੀ ਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਮਨ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਪੀਐਚਡੀ ਸਕਾਲਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂਂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ ਬੈਂਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਇਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੇਸ 2011 ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।
