ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਐਕਸ਼-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ/ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ/ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਕਰਫ਼ਿਊ/ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ।
ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਿਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ. ਵਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਐਕਟ 1897 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
