ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਛੋਟ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਪਧਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਸੰਪਾਦਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਛੇਦ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਕ੍ਰਿਤ ਮੌਲਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
File photo
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਕ ਵਾਹਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 'ਦ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਿਨ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਐਸ.-ਕੋਵੀ-1 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਐਸ.- ਕੋਵੀ-2 ਦੀ ਐਰੋਸੋਲ ਅਤੇ ਸਰਫੇਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਮਕ ਇਕ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉੱਤੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਏਨਾ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
