ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ.....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ) : ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ
ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿਠੀਆਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ
ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਘੋਰ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਦਾਚਿਤ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰੋਸਾਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
