ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿਰੁਧ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ

ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ : ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ) ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 4,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਵੰਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁਕਾ ਸਕੇਗਾ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਇਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2038 ਤਕ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ’ਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ।         (ਏਜੰਸੀ)