ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਢਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਜੰਮੂ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਓ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਰਮਕ, ਅਧਿਆਤਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅਪਣੀ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਢੱਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। 1981 ਤਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਵਰਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ।