ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ: ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਫਿਸਕਲ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ)-2013 ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ. (ਆਰ)-2013 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. -2017) ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
IBDP
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 10.09.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਲਈ www.pbindustries.gov.in 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Sunder Sham Arora
ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਸਕਲ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ)-2013 ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ. (ਆਰ)-2013 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. -2017) ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
captain amarinder singh
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਸਕਲ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ)-2013 ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ. (ਆਰ)-2013 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. -2017) ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 02.12.2020 ਤੋਂ 01.02.2020 ਤੱਕ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Invest Punjab Business First Portal
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਫਿਸਕਲ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ)-2013 ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ. (ਆਰ)-2013 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. -2017)ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਜੋ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ 06.11.2018 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 06.11.2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
