ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ

ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਬਲਕਿ ਅਣਐਲਾਨੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸੱਭ ਨੂੰ  ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੇ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਖਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਹੇ ਤਾਂ
ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰਖਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 25 ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ |
ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਸਕਸੈਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ | ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਖਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ | ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ  ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ |
ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁਕਿਆ ਹੈ | ਉਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |